ही काँग्रेस सरकारची धर्मनिरपेक्षता !

मुसलमानांच्या अवास्तव मागण्या मान्य
करणे, ही काँग्रेस
सरकारची धर्मनिरपेक्षता !
शहाबानो नावाच्या मुसलमान
बाईला घटस्फोटानंतर नवर्याकडून
पोटगी मिळाली पाहिजे, असा आदेश
न्यायालयाने दिला; परंतु
तो मुसलमानानांनी मानला नाही.
घटस्फोटाने टाकून
दिलेल्या बाईला पोटगी द्या, असे
आमचा धर्म आम्हाला सांगत नाही, असे
मुसलमानांनी दरडावून सांगितले
आणि लढाईच्या पवित्र्यात ते मैदानात
उतरले. त्याबरोबर काँग्रेस सरकार
घाबरले. नेहरूंचे नातू आणि राहुल गांधीचे
पिताश्री राजीव गांधी तेव्हा पंतप्रधान
होते. त्यांनी लोटांगण घातले.
मुसलमानांना शरीयतप्रमाणे भारतात
सुखाने आणि निर्भयपणे जगता येईल,
न्यायालयाचे आदेश मानण्याचे त्यांच्यावर
बंधनकारक नाही, असे आश्वासन राजीव
गांधींनी दिले. तसे विधेयक संसदेत पारित
करून घेतले. राजीव
गांधींनी न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखली नाही.
स्त्रीजातीचे अश्रू पुसले नाहीत. उलट
भारताच्या संसदेला वेसण घालून
त्यांनी तिला मुसलमानांच्या पडवीत
बांधून टाकले. मुसलमानांच्या हिताविरुद्ध
विधेयक पारित होणार नाही, हे
त्यांनी जगप्रसिद्ध केले. भारतावर
पाकिस्तानी आतंकवादी शेवटी हल्ला करतात.
आधी हल्ला भारतातील मुसलमान करतात.
त्यांच्या अवास्तव मागण्या काँग्रेस
सरकार मान्य करते. अशा वर्तनालाच
धर्मनिरपेक्षता म्हणतात.
काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणाने
पाकिस्तानला हल्ला करण्यास
प्रोत्साहन मिळते; म्हणून `कायद्यासमोर
मुसलमान धरून सर्व समान’ हे तत्त्व
काँग्रेसने मान्य केले पाहिजे. भारतात
शरीयतचे नाही, तर संसदेचे राज्य चालेल,
असे मनमोहनसिंग सरकारने घोषित केले
पाहिजे. काँग्रेस आणि सर्व विरोधी पक्ष
एकत्र आले आहेत. तर त्यांनी देशभर समान
नागरी संहिता लागू करण्याचे विधेयक
संसदेत आणले पाहिजे. भारतातील
मुसलमानांनी समान नागरी संहिता मान्य
केल्यास पाकिस्तानचे निम्म्याहून अधिक
सामर्थ्य कमी होईल.