"और अगर विश्वास है तो एक फायटर जो हमेशा जीतता है "

हिंदू हित कि बात करेगा वाही देशपे राज करेगा,,,
कालच्या श्री.नरेंद्र मोदींच्या अनेकांच्या थोबाडीत मारली कालचा निकाल जो लागला
तो फक्त आणि फक्त तेथील जनतेला दिलेला विश्वास आणि
गोध्राला गुजरातने जे उत्तर दिल होत त्याचच हे फलित आहे.
त्यांना विकासपुरुष ठरवून त्यांच्यातल्या लोह्पुरुषाला नाकारण
हे योग्य नाही ,,,
विकास करायला काही खास नरेंद्र मोदींची गरज नव्हती गुजरातला
विकास हा तेथील जनतेचा अंगात भिनलेला आहे
त्यांना गरज होती त्यांच्या मागे कणखरपणे उभी राहणाऱ्या व्यक्तीची
आणि ती गरज श्री.नरेंद्र मोदिनी पुरेपूर भागवली
गोध्राला समर्पक अस उत्तर देवून.
त्यांनी दाखवून दिल मुस्लिमांचा लांगुंचालन न करताहि
तुम्ही सत्तेत येवू शकता बर हे झाल हिंदुत्वाविषयी
पण एका व्यासपीठावर एकत्र येण्याचे टाळणारे अंबानी बंधू आज त्यांच्या आजूबाजूला
बसलेले दिसत आहेत,ते त्यांनी दिलेल्या विश्वासामुळेच
बर त्याच बरोबर टाटा,गोदरेज,महिंद्र हि मंडळीही आहेतच बरोबर
बर त्यांच्या स्वागतम बद्दल थोडस
स्वागतमची आय़डिया अशी.
समजा तुमचं एखादं काम भूमी अभिलेख कार्यालयात आहे आणि तिथला अधिकारी तो करत नसेल
तर ते काम घेऊन तुम्ही तालुका ‘स्वागतम’मध्ये जायचं.
तहसिलदार दर्जाचा किंवा वरिष्ठाकडे तक्रार द्यायची.
समजा त्यानंही काम नाही केलं तर ‘जिल्हा स्वागतम’मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जायचं.
जिल्हाधिकाऱ्यानेही तक्रारीची दखल घेतली नाही तर मोदींकडे जायचं.
मोदी ‘स्वागतम’मध्ये आलेल्या तक्रारी संबंधित विभागांकडे पाठवल्या जातात.
संबंधीत अधिकाऱ्यांसह राज्यभरातले जिल्हाधिकारी, एसपी मोदींसमोर लाईव्ह असतात.
व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे दर काही महिन्यांनी सीएम स्वागतम असतंच.
तक्रारदाराला मोदी बाजूच्या खुर्चीवर बसवतात आणि संबंधीत अधिकाऱ्याला जाब विचारतात,
का रे बाबा या व्यक्तीचं काम का नाही झालं?
अधिकाऱ्यानं जर सांगितलं की तक्रारदारानं आवश्यक असलेले कागदपत्रं पुरवली नाहीत
तर मोदी तक्रारदाराला विचारतात..
समजा चूक अधिकाऱ्याची असेल तर मोदी तिथंच आदेश जारी करतात.
आणि समजा तक्रारदारानं आवश्यकबाबींची पूर्तता केलेली नसेल
तर त्याला तसं सांगतात. पण मोदी निर्णय देतात हे नक्की.
विशेष म्हणजे हिरोगिरी करत नाहीत. म्हणजे उगीचच अधिकाऱ्यांना झापत नाहीत.
स्वागतममध्ये जाऊन आलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलेलं अनुभव अधिक बोलका आहे.
एक जण मोदी स्वागतममध्ये एका अनाधिकृत बिल्डिंगची तक्रार घेऊन गेला.
बिल्डींग तर अनाधिकृत आहेच पण सोसायटीतले लोक त्रास देतायत अशी तक्रार.
मोदीनं संबंधीत शहराच्या जिल्हाधिकारी आणि संबंधीत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना
विचारलं की तक्रारीत किती तथ्य आहे? अधिकाऱ्याला स्पष्ट उत्तर देता येईना?
त्याची तारांबळ उडाली? मोदींनी एक साधा प्रश्न विचारला की बिल्डींग अनाधिकृत आहे की नाही?
अधिकाऱ्यानं अखेर सांगितलं हो..अनाधिकृत आहे..
मग पाडली का गेली नाही? मोदींचा पुढचा प्रश्न.
कारण बिल्डींगमध्ये सगळे दादा लोक राहतात.
अधिकाऱ्याचं उत्तर..मोदींनी फॅक्सवरून बिल्डींगचे सगळी कागदपत्रं लगेचच मागवून घेतली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ती तिथंच तपासली आणि बिल्डींग अनाधिकृत असल्याचं सांगितलं.
मोदींनी आदेश दिला की ही बिल्डींग उद्या संध्याकाळपर्यंत पडली पाहिजे
मग ती कुणाचीही असो आणि तसा रिपोर्ट सादर करा... मोदींचा झटपट निर्णय.
या स्वागतमचा परिणाम असा आहे की कुठलाच अधिकारी एखाद्या व्यक्तीला भेटायचं टाळू शकत नाही.
कारण भेट टाळली तर तो तक्रार मोदींकडे घेऊन जाईल अशी भीती.
त्यातून अधिकाऱ्यांना तक्रारदारांची फक्त भेटच घ्यायचीय असं नाही तर तक्रारीचं निवारणंही करायचंय
म्हणजेच काहीही करून कामातून सुटका नाही.  
आपल्याकडे कधी हे होईल?
आमदार, मंत्र्यांचा दरबार भरवला तर त्यात तेच गायब असतात आणि अधिकारीही तिकडं फिरकत नाहीत.
 जरा विचार करा,
ईथे पूर्वी फायटर पेनची जाहिरात यायची
त्याची शेवटची ओळ संगत्तो
"और अगर विश्वास है तो एक फायटर जो हमेशा जीतता है "